Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2019

लोकसभा चुनाव 2019: इस बार क्यों ग़ुस्साया हुआ है सिंगूर-ग्राउंड रिपोर्ट

एक बाप-बेटे पाल्थी मार ज़मीन पर बैठे हैं और सामने रखी ढेरों फ़ाइलें और सरकारी काग़ज़ों को क़रीने से समेट रहे हैं. पास ही रसोई में चावल और मछली का झोल पक रहा है. सामने रखे टीवी में एक बांग्ला न्यूज़ चैनल पर ख़बर आ रही है कि ममता बनर्जी और अमित शाह अलग-अलग तारीख़ों पर इलाक़े में चुनाव प्रचार करेंगे. पैंतीस साल के बप्पा बंगाल ने पिता से कहा, "काओके वोट देबे ना" , यानी किसी को भी वोट नहीं देना है इस बार. पिता ने हामी भारी और रसोई की तरफ़ भात लेने बढ़ गए. बप्पा के परिवार में कुल छह सदस्य हैं, जिसमें माँ-बाप, पत्नी के अलावा दो बच्चे भी शामिल हैं. इनकी तीन पीढ़ियाँ पश्चिम बंगाल के सिंगूर में रहती आईं हैं और उनके मुताबिक़, "हमने हर चुनाव में बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ". उन्होंने कहा, "ये सब ज़मीन हमारी है, पूरे सात बीघा. मुझसे बोलते हैं आपका ज़मीन ठीक हो गया आप ले लो, मैं आया तो देखा मेरी ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है." मैंने पूछा आख़िर इस ज़मीन में आप खेती क्यों नहीं करना चाहते? अब बप्पा की आवाज़ में गुस्साहट समा चुकी थी, &qu

लोकसभा चुनाव 2019: क्या दिग्विजय सिंह को प्रज्ञा ठाकुर हरा पाएंगी- नज़रिया

मालेगांव ब्लास्ट की अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने भोपाल से उम्मीदवार बनाया है. वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चुनौती देंगी. भोपाल लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और बीजेपी से पहले ये जनसंघ का गढ़ था. कुल मिलाकर यहां से कांग्रेस के केवल चुनिंदा प्रत्याशी जीते हैं. एक बार पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और आख़िरी बार केएन प्रधान चुनाव जीते थे. इस बात को भी तीन दशक हो गए हैं. इसलिए बीजेपी अपने गढ़ को इतनी आसानी से तो नहीं खोना चाहेगी. यही कारण है कि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से मैदान में उतारने का फ़ैसला किया. बहुत अच्छा रिकॉर्ड न होने के बावजूद कांग्रेस ने एक सरप्राइज़ कैंडिडेट के रूप में दिग्विजय सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बना दिया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों के साथ एक साधारण सी बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा कर दी थी. ये घोषणा अचानक हुई थी, हालांकि इससे पहले ऐसी चर्चाएं हो रही थीं कि दिग्गज नेताओं को कठिन सीटों से लड़ना चाहिए. यानी इसकी भूमिका तो पहले से बनाई

英国伦敦劳合社反性骚扰 禁止成员上班酗酒吸毒

英国劳埃德保险市场(劳合社,Lloyd's ) 位于伦敦金融城内,但影响遍布全球各地。这里的成员是否还需要有人提醒禁止上班时间酗酒吸毒? 在已经有331年历史的伦敦劳埃德保险市场里,代表着世界各地各种行业的经纪人,交易保险商开会做生意,磨肩接踵,时聚时散。 这里被认为是伦敦金融城酒水文化的桥头堡。 还需要像对待小学生一样提醒这里的金融白领人士要注意一些基本行为守则吗? 但在2019年初曝光了一些性骚扰和普遍的粗野行为问题后,劳埃德保险市场决定采取行动。 2017年,该组织已经禁止其员工在上午9点到下午5点之间喝酒 。但这只管得了劳埃德保险市 场大约800名直接雇员。 看过好莱坞有关金融界 题材的大片(比如《华尔街之狼》) 的人可以对少数金融界人士酗酒吸毒问题有所了解,但这种消极现象怎么也会延伸到有绅士之称的英国金融圈里呢? 伦敦劳埃德保险(和再保险)市场汇聚了大批专业技能和保险人才,它拥有来自全球不同地域的资本,为各行业在全球各地的各种业务提供服务。它由成千上万的个人和独立的运营商组成。 该组织说,大约有4万名通行证持有人可以进入伦敦金融城的劳埃德大楼。2013年,中国平安保险公司出资2.6亿英镑, 从德国商业银行旗下不动产管理公司购得这座大楼。 该大楼目前还正在设立一条电话热线,揭露不良行为。任何被认定对性骚扰负有责任的人都 有可能被终身禁止进入大楼。 在离伦敦地标建筑劳埃德大楼不远的地方吸烟的汤姆表示, 有关问题被夸大了,没有必要做 出这样的规定。 汤姆不愿透露自己的姓氏,甚至不愿向BBC记者证实自己在劳埃德保险市场工作。但他了解有关不当性行为的报道, 以及伦敦劳埃德保险市场采取行动的新承诺。 他表示, 劳埃德保险市场是和人打交道的地方, 不是操作危险机器的场所。上述规定是在告诉人们,他们午饭时没法喝几杯。 不久前,彭博社披露了劳埃德保险市场内一系列有关性和言语不当行为的指控,其中许多索赔是由酗酒问题引发的。该组织清楚内部的一些严重问题,这一点毋庸置疑。 2018年下半年上任的劳埃德总裁约翰·尼尔称这些报道令人不安。他表示,如果确有其事,就 不能容忍有关不当语言和行为举止 ,违反规则者必须承担后果。 该组织知道,禁止饮酒并不能阻止不良行为。不过 , 这被视为该组织改进机构文化的一 个重要信号。

两部门:将16-35岁失业一年以上青年纳入帮扶计划

   中新网4月2日电 据人社部网站消息,近日, 人社部、共青团中央联合印发《关于实施青年就业启航计划的通知》(以下简称《通知》)。《通知》提出,将16-35岁有劳动能力、失业一年以上的青年纳入计划,建立健全 覆盖求职创业全过程的帮扶机制, 使有需要的失业青年都能得到相应就业政策和服务帮扶。   《通知》从五个方面明确了具体帮扶举措。一是摸清基本情况。对失业青年定向摸排登记,了解掌握家庭情况、 失业原因、求职意向 、技能水平等基本信息,建立实名信息数据库。   二是开展实践指导。开展志愿服务、主题展览、团体职业指导等实践活动,组织失业青年参观人力资源市场、技工院校和企业园区,增强职业认知。对有求职意愿的青年开展一次职业素质测评,量身定制一份“就业启航计划书”, 帮助合理确定职业定位,积极就业 。   三是提升就业能力。将有培训意愿的失业青年组织到职业技能提升行动中,有针对性地提供培训项目,使之至少掌握一 种专项技能。对希望接受技能教育的, 推荐就读职业院校、技工院校。对缺乏工作经历的,提供就业见习机会,提升岗位适应能力。   四是扶持自主创业。组织有创业意愿的失业青年参观创业园区、孵化基地、众创空间,感受创业氛围。开展创业创新培训,帮助提升创业能力。为符合条件的失业青年提供创业担保贷款、 一次性创业补贴、场租补贴等支持。   五是实施托底帮扶。将建档立卡贫困家庭、城乡低保家庭、零就业家庭和残疾失业青年作为重点援助对象,提供专门的职业指导和心理咨询服务 ,组织专场招聘活动,优先向企业 推荐。开展调查回访,跟踪了解就业情况、工作生活难题、意见诉求等,积极帮助解决,促进稳定就业。   10省(区)督察整改方案均围绕中央环境保护督察组反馈意见研究确定整改任务和目标,共计确定676项整改任务,其中河北省57项,内蒙古自治区100项,黑龙江省60项,江苏省50项,江西省54项,河南省133项,广东省62项 ,广西壮族自治区45项,云南省58项,宁夏回族 自治区57项。整改措施主要包括落实党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护重大决策部署;优化空间和产业布局,调整产业结构和能源结构;打好污染防治攻坚战,着力解决大气、水、土壤、农村等突出环境问题;加强自然保护区管理和违规建设项目清理退出;推进生态环境保护体制改革等。保障措施主要有加强组织领导、强化督办